२४ मंसिर, काठमाडाैँ ।
सांसदहरुले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तव गृहमन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्रीले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । आफ्नो प्रस्ताव विपरित निर्णय हुँदा मन्त्रालय र प्रहरी संगठन चलाउन सक्दिन भन्दै राजीनामा दिएको भए समस्याको समाधान भइसक्ने बताए । उनले भने ‘जवरजस्त एउटा एक्सन यसको विरुद्धमा दिनुपर्छ र त्यसको सुरुवात गृहमन्त्रीबाट हुनुपर्छ । उहाँले यो निरिह भएर बस्न सक्दिन, मैले कानून अनुसार ल्याएको, छलफल गरेर ल्याएको मैले मन्त्रालय र संगठन मलाई चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर नैतिक रुपमा बस्दिन भनेर राजीनामा गर्नुपथ्र्यो । उहाँले राजीनामा गरेको भए यो सुधार हुन्थ्यो । त्यसकारणले सहमति दिदै गर्ने हो की यसलाई करेक्सन गर्ने हो ?’ सरकारले गरेको यस्तो त्रुटिले नेपाल प्रहरीको चेनअफ कमाण्ड नै भत्काउने पनि सांसद बडूले बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले सरकारले नियतवस एआईजी पद सिर्जना गरेर प्रहरी संगठनकै बदनाम गरेको बताइन् । सरकारले व्यक्ति लक्षित पद सिर्जना गरेकोमा समग्र संगठनकै बदनाम भएको पनि भुसालले बताइन् । उनले दुईवटा भ¥याङ एकैपटक चढाएर नेतृत्वमा पु¥याएको प्रहरीले देशको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । उनले भनिन् ‘दुईवटा भ¥याङ चढाएर नियुक्ती गरेर नेपाल सरकारले डिआईजीमा लैजाने र भविश्यको मुल नेतृत्व आईजीलाई लक्षित गरेर अहिले नै नियतबस जे गरिएको छ यसले सिंगो नेपाल प्रहरीको संरचनाको नैतिकता घटेको छ । नैतिकता गुमेको छ । यस्तो नैतिकता नभएको प्रहरीले देशको शान्ति सुरक्षा कसरी गर्छ ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासन समितिमा गृहमन्त्री समेत रहने भएकाले मेरो स्वीकृति बिना प्रस्ताव आयो भनेर भन्न नपाउने बताए। उनले भने ‘अहिले जनु एआईजी थप गर्ने कुरा आएको छ मन्त्रीको असहमति बेगर यो पास हुनै सक्दैन आउनै सक्दैन । किन भने प्रशासन समितिमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ । त्यसकारणले गर्दा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थिएन, मेरो प्रस्ताव थिएन भनेर भन्न गृह मन्त्रीले पाउनुहुन्न ।’
सांसदहरुले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बिना यस्तो प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने मन्त्रालयबाट ५ जना डिआईजीको प्रस्ताव लगिएकोमा प्रशासन समितिबाट एक जना एआईजी थप हुने प्रस्ताव तयार भई निर्णय भएको जवाफ दिए ।
