२५ मंसिर, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऐन विपरित नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बुधबार गरेको छलफलमा विभिन्न ऐनको प्रत्यायोजित विधायनको अपब्याख्या गरी नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको हो ।
समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने दर्जन बढी ऐनहरुका एक सय बढी निर्देशिका संविधान र तालुक ऐनसँग मेल खाए नखाएको अध्ययन गरेको थियो ।
ऐन र निर्देशिकाको अध्ययन गरेका स्वतन्त्र अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतले अधिकारको अधिक प्रयोग (आवस्यकता भन्दा बढी), पूरक कानूनको प्रत्यायोजित व्यवस्थाको प्रयोग गरी नियम निर्देशिका बनेको, कानूनको श्रोत उल्लेख नगरी नियम निर्देशिका बनेको र कानूनको ढाँचा भन्दा बाहिर गएर नियम निर्देशिका बनेको बताए ।
यता छलफलमा सहभागि मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र नापी विभागका महानिर्देशक श्रीप्रकाश जोशीले ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको व्यवस्थालाई नियम निर्देशिका बनाई काम सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
माथिल्लो निकायबाट समयमा कार्यविधि तथा नियमावली नआउने र विना आधार काम गर्न नसक्ने हुँदा पनि नियम नियमावली धेरै बनाउन बाध्यता रहेको बताए ।
यस्तै समिति सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ऐनमा भएको काम नहुने तर ऐनमा नलेखिएको कुरामा नियम निर्देशिका बनाएर ऐन विपरित काम गर्ने परिपाटी रहेको बताए ।
उपल्लो तहका कर्मचारीको अधिकार केन्द्रीत गर्ने मोहले संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न नपाएको पनि उनीहरुको भनाई छ ।
समितिले नेपाल सरकारका मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रयोग गर्ने ऐन तथा त्यसको प्रत्यायोजित विधायनको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ ।
समितिले ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायले तजबिजीमा नियम–नियमावली बनाउने, विनियम बनाउने, सिफारिस कार्यविधि बनाउने आदेश दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न ऐनहरुको पुनरलेखन गर्नपर्ने बताउँदै आएको छ ।
