२८ मंसिर, काठमाडौं । विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले पारेको प्रभावबाट पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई साढे ९ खर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिएको छ ।
महामारीले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन रूपमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनले आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानका लागि पाँच वर्षमा साढे ९ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको हो । आयोगले कोभिडको असर र त्यसको न्यूनीकरण एवं पुनरुत्थानका विषयमा एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावबाट जनधनको सुरक्षा गर्न तथा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानका लागि पहिलो वर्षसम्म १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो । जसलाई अल्पकालीन लागत भनिएको छ ।
त्यस्तै, पुनरुत्थानका लागि मध्यकालीन लागत २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २ देखि ३ वर्षसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि ३ देखि ५ वर्षको अवधिमा ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आयोगको अनुमान छ ।
अध्ययनले उत्पादकको मूल्यमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा १ खर्ब ९८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुग्ने तथा प्रतिव्यक्ति आयमा १८ डलरको गिरावट आउने देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन परिदृश्यमा चालू आर्थिक वर्षमा ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको छ । सुधारको परिदृश्यमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र झन् खराब हुने अवस्थामा ३.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखाएको छ ।
२५ चैत ०७६ मा ‘कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’को १८औँ बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार आयोगले कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रले पारेको प्रभाव र हरेक क्षेत्रमा राहत र पुनरुत्थानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
यद्यपि, महामारीको सुरुवातकै वेलाको अवस्थालाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दै अध्ययन गरिएकाले अहिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्प कँडेलले बताए ।
अहिले फेरि थप अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कोरोनाको कहर अझै कति र कहिलेसम्म हुने निश्चित छैन, त्यसैले आयोगले यसअघि गरेको अध्ययनको मूल्यांकन तथा विश्लेषण सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको अध्ययनका तथ्यांकहरू पनि केही घटबढ हुन सक्छन्, अहिले त्यसलाई अपडेट गर्ने कामहरू भइरहेको छ ।’
आयोगले लकडाउन सुरु भएको समयदेखि चार महिनाको अवधिलाई आधार बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना महामारीबाट नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर र त्यसको न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि चाल्नुपर्ने कदम सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनले चार महिनासम्म परेको असर, महामारीको अवस्था निरन्तर रहेमा पर्न सक्ने असर, महामारीको अवस्था त्योभन्दा बढी भएमा पर्न सक्ने असर आकलन गर्दै त्यसको न्यूनीकरण एवं त्यसबाट हुने पुनरुत्थान, असर न्यूनीकरणका तथा पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगानीको अनुमान गरेको हो ।
कोभिडका कारण सिर्जित खर्च जुटाउन आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायत अन्य विकास साझेदारहरूको समग्र स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक रहेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।
हरित पुनरुत्थान प्याकेजलाई साढे आठ खर्ब चाहिने
कोभिड–१९ पछिको नेपालको हरित पुनरुत्थानको प्याकेजलाई साढे ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने विकास साझेदारहरूले अनुमान गरेका छन् ।
विकास साझेदार गैरसरकारी तथा सरकारी संस्था एवं मुलुकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा कोभिडबाट परेको असर न्यूनीकरण तथा त्यसको हरित पुनरुत्थानका लागि करिब ७ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ८ खर्ब ६९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी हुने अनुमान गर्दै त्यसमा सघाउने जनाएका छन् ।
उक्त लगानीका लागि अनुदान तथा ऋण सहायता दिन विकास साझेदारहरू तयार भएका हुन् । यस प्याकेजअन्तर्गत प्रत्यक्ष स्वास्थ्य हेरचाह, भ्याक्सिनको पहुँच, जीविकोपार्जनमा सहयोग, जीवनरक्षा, रोजगारीको सुरक्षा तथा आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास वृद्धिका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान, भविष्यमा आउन सक्ने महामारीविरुद्धको तयारी, निजी क्षेत्रका लागि स्टिमुलस प्याकेजलगायत रहेका छन् ।
यसरी कोभिडको असर न्यूनीकरण तथा हरित पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था, नर्वे, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ र युएसएडले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता गरेका हन् । (नयाँ पत्रिका)
