२ पौष, काठमाडौं । अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा यति बेला संसद् सुनसान छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षमा बिरलै जाने गरेका छन् ।
यता सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै सोमबार शीतल निवास पुगे । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् ।
विगतदेखि नै कुनै राजीतिक दल संसद्प्रति जवाफदेही देखिएनन्, बरु संसद् दलीय अन्तरद्वन्द्वको घानमा पर्दै आएको छ । यसपटक पनि नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारण संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन ।
कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै सांसदको सिट व्यवस्थापनको तयारी पूरा गरेको भने महिना दिन पुगिसकेको छ । ‘संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकार तयार नभएपछि सभामुख पनि सचिवालयमा कमैमात्र आउनुभएको छ’, संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद भई संसद् विघटनसम्म हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार भएको सहमतिबमोजिम अहिलेलाई त्यो अवस्था टरेको अनुमान गरिएको छ । तर नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेताले भने यसबारे कस्तो भूमिका खेल्ने हुन्, त्यसले पनि राजनीतिक तरंग ल्याउनेछ ।
पार्टीको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएमा संसद् विघटन गर्नेसम्मको कुरा चर्चामा आएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति बिग्रंदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को विरोधाभासपूर्ण काम गरेको भनी आलोचना सुरु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा, पार्टीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नबनेमा संसद् विघटन गर्न सकिने संविधानको प्रावधान छ । नत्र संसद् विघटन गर्न नसकिने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको खण्डमा ‘संसद् विघटन’ को हतियार प्रयोग हुन थालेपछि नयाँ संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान नराखिएको संविधानको मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिएका एक सदस्यले बताए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । विगतका इतिहासलाई हेरेर स्थिर सरकारका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो ।
जहिले पनि राजनीतिक दलको द्वन्द्वमा संसद् ओझेलमा पर्ने गरेको छ । यसपटक पनि संसद् अधिवेशन नहुँदा संसद्मा थन्किएका ५८ विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएको नसकिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
