काठमाडौँ : नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागू गर्नुपर्ने बताएर फेरि एकपटक एमसीसीलाई बहसमा ल्याएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘एमसीसीमा कतिपय सम्झौता गर्दाखेरि देशको स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने खालका बुँदा छन् भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ तर हामीले विदेशी लगानी ल्याउनै हुन्न, यो अपराध नै हो, यसले हाम्रो देश कोल्याप्स हुन्छ भन्ने कुराहरूमा मलाई विश्वास छैन,’ उनले भने ।
नेकपाका नेताहरु भने संसद विघटन र पार्टी विभाजनले एमसीसी कार्यान्वयनलाई थप जटिल र अन्यौलपूर्ण बनाईदिएको टिप्पणी गर्छन् । मन्त्री रायमाझीले बहसमा ल्याए जसरी एमसीसी कार्यान्वयको अवस्था भने अहिले छैन । २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसीसँग करिब ५५ अर्ब अनुदानका लागि सम्झौता गरेपछि त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र सर्त अघि बढाएको थियो । त्यसकारण एमसीसी कार्यान्वयनपूर्व संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।
तर, हालै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि र नेकपा विभाजनले एमसीसी कार्यान्वयनको विषय थप अन्योलमा परेको छ । संसद् विघटन भएकाले अब यसको कार्यान्वयन कम्तीमा नयाँ संसद नआएसम्म सम्भव हुने देखिदैँन । अर्थात् सर्वोच्चबाट संसद् पुर्नस्थापना वा अर्को चुनाव नभएसम्मका लागि एमसीसी अनुमोदनको विकल्प बन्द भएको जानकारहरु बताउँछन् । नेकपा नेताहरु संसद नभएको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता लागू हुन नसक्ने बताउँछन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल भन्छन्, ‘पहिलो, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता संसदमा विचाराधीन छ । संसदले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरुञ्जेल केही गर्नै मिल्दैन । गर्यो भने कानूनविपरित हुन्छ । दोस्रो, हामीले त्यसको अध्ययन गरेर त्यहाँ भएका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित, नेपालको स्वाधिनताविपरित भनेर किटानका साथ भनेका छौं । राष्ट्रिय हित, स्वाधिनताको लागि ती प्रावधान पूर्णरूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । यदि कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी लागू गर्नुपर्छ भन्छन् भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले कुनै शक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा आफ्नो लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गरेको ठहर्छ ।’
स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले संसद नै नभएको अवस्थामा एमसीसी अगाडि नबढ्ने बताइन् । ‘अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्ने कुरै भएन । सम्झौता गर्दा नै संसदले अनुमोदन गर्ने भन्ने छ,’ भुसालले भनिन् ।
अर्कोतर्फ, नेकपा विभाजनले पनि एमसीसीलाई थप अन्यौलमा धकेलेको छ । किनभने यसअघि नेकपामा एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदालाई लिएर सरकार र पार्टीबीच ठूलो विवाद भएको थियो । विवाद हुँदा लामो समयदेखि एमसीसी अनुमोदनको पर्खाइमा संसदमा विचाराधीन थियो । सर्तअनुसार गत असार १६ सम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।
यद्यपि पछिल्लोपटक नेकपामा २९ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाले खनाल नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सम्झौता केही बुँदा राष्ट्रिय हितविपरित रहेकाले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
नेकपामा एमसीसी परिमार्जनसहित पारित हुनपर्नेपक्षका नेता दाहाल–नेपाल समूह छन् । यिनै नेताहरुको अडान र दबाबका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अगाढि बढाउन सकेका थिएनन् । एमसीसीमा सहयोग नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीका नेतासँग असन्तुष्ट थिए । विपक्षी कांग्रेस भने एमसीसी चाँडो अनुमोदनको पक्षमा थियो ।
तर, अब संसद विघटन भइसकेपछि एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । ‘सरकारले पहिला नै सम्झौता अनुुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । अब अहिले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभा हुन्छ कि वा कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ, त्यो बुझ्न बाँकी नै छ,’ थापाले भने ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
