सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एक छ। कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएको थियो। पाँच वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि एकीकरण भएको पाँच वर्ष नपुगेकाले दुवै समूहले विधिवत् रूपमा विभाजित भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन्। यतिबेला नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका छन्। एकीकरण भएको साढे दुई वर्षमै नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ। कार्यक्रम, बैठक, भेला र सभा अलगअलग गर्दै आएका दुवै समूहले नै पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्ने र भौतिक उपस्थिति देखाउने कामसमेत गरेका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ। जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको हो। तर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने संविधानकै पालना नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पालाना हुन्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कुरा यतिबेला नगरौं, संविधानको समेत पालना भएको छैन। संविधानमा व्यवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएका दफा मान्य होलान् भन्ने म कसरी अनुमान गरौं,’ श्रेष्ठले भने ‘कानुनको सामान्य कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि दल विभाजन हुन निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ तर यहाँ त संविधान, ऐन, नियम सबै मिचिएको छ। त्यसैले यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ वा यसको अर्थ रहन्छ भन्ने कुरामा म त्यति विश्वस्त छैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले बहुमतबाट गरेको निर्णय नमानेको, अध्यादेशकै उल्लंघन गरेको, संविधानको व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेका कारण अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफालाई कुन अर्थमा लिने भन्ने द्विविधा रहेको उनले बताए।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि सो ऐन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। संविधानकै कार्यान्वयन नभएको, संविधान उल्लंघन भएकाले दलसम्बन्धी ऐन उल्लंघन हुनु ठूलो विषय नभएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले पार्टीको बहुमत, अल्पमत तथा निर्णय पनि हेर्ने भएकाले ऐनको खासै अर्थ छैन। ‘पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन आयोग दलसम्बन्धी व्यवस्था र पार्टीको निर्णयमा बहुमत अल्पमतको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले हेर्ने भएकाले त्यसकै आधारमा निर्णय गर्नेछ,’ पौडेलले भने। तर ओली पक्षका नेता डा. विजय सुब्बा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजन गर्न नदिने भएकाले तत्कालै विभाजनमा कानुनी अड्चन रहेको बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ हेर्ने हो भने नेकपा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुने अवस्था छैन, कानुनी अड्चन छ,’ सुब्बाले भने। उनका अनुसार विगतमा पार्टी बन्ने, मिल्ने र फुट्ने क्रमले सरकारलाई अस्थिर बनाएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी यस्तो कानुन बनाइएको हो। ‘अहिले यो कानुन उल्लंघन हुने अवस्था छैन। अहिले नेकपा विभाजन हुन पनि कानुनी अड्चन छ’, उनले भने। उनका अनुसार अहिले निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयमा भर पर्नुपर्ने देखिएकाले आयोगतिरै सबैको ध्यान गएको छ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
