१७ पुष, काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो दल राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा भने विभाजनको बाटो कुरेर बसिरहेको छ । बहुमतप्राप्त दलको यो दूरगति आमजनताका लागि पनि निराशाको विषय हो । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि कानूनी रुपमा विभाजन हुन अड्चन देखिएको छ ।
दलको मान्यता पाएको ५ वर्षसम्म दल विभाजनले वैधानिकता नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भइ २०७५ साल जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गरिएको थियो । एकता भएको ५ वर्ष नै नपुगेकाले नेकपा विभाजनले वैधानिकता नपाउने देखिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा लेखिएको छ– ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ । यस्तै सोही दफाको उपदफा ३ मा लेखिएको छ– ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्काे दल गठन हुन सक्ने छैन ।’ पार्टी एकता हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको थियो । तर एकताको ३ वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादका कारण पार्टी फुट नजिक छ । अझ भनौँ, राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेर आफ्नो समूह वैध भएको दाबी सहित निर्वाचन आयोगमा दुवै समूहले निवेदन दर्ता गराएका छन् । तर निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्काे दल गठन हुन नसक्ने ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम भने कानूनी रुपमा दल विभाजित हुन समस्या देखिएको हो । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव कुमार नेपाल गुटमा विभाजित छ । दुवै गुटले वैठक, सभा अलगअलग गरिरहेका छन् । दुवै गुटले दल विभाजनसम्बन्धि व्यवस्था जे भएपनि दलमा बहुमत, अल्पमतका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने र आफ्नो गुटलाई दलको नाम, चुनाव चिन्ह लगायत पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर कानून यसको विपक्षमा देखिएको छ।
