२६ पुस, काठमाडौं ।
सत्तारूढ पार्टीमा विभाजन देखिएलगत्तै ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’ का नाममा विभिन्न मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गृहकार्य सुरु भएको छ ।
पहिलो चरणमा नेकपाको दाहाल–नेपालसँग बढी सम्बन्ध भएका अस्ट्रेलिया, बहराइन, बंगलादेश, साउदी अरेबिया, डेनमार्कसहितका केही मुलुकमा रहेका राजदूतलाई घर फर्काउन पूर्वतयारी सुरु भएको छ ।
केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सत्तारूढ नेकपाको फुटले ठाडो प्रभाव पारेसँगै सत्तामा रहेको ओली समूहले बाहिरी जगतमा सन्देश दिने गरी कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको प्रभाव देखाउन चाहेको हो ।
‘आर्थिक हिनामिनाको अपुष्ट कारणकै भरमा’ तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाकी राजदूत लक्की शेर्पालाई फिर्ता बोलाइएपछि माओवादीकै कोटामा महेशराज दाहाल नोभेम्बर २०१९ मा अस्ट्रेलिया पुगेका थिए ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ‘निकटस्थ’ मानिएका दाहाल माओवादीमा जानुअघि कांग्रेस कोटामा नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । ‘म राज्यको प्रतिनिधि भएर आएको हुँ, फिर्ता हुनुपर्ने भन्ने लिखित सूचना नआएसम्म तोकिएको जिम्मेवारीमै रहनेछु,’ राजदूत दाहालले कान्तिपुरसँग फोनमा भने । उनले आफू कुनै पार्टी वा व्यक्तिविशेषको ‘निकटस्थ’ नरहेको दाबी गरे ।
बहराइनका राजदूत पदम सुन्दास पनि दाहाल खेमाका रूपमा चिनिन्छन् । उनी २०१७ को जुनमा राजदूत नियुक्त भएका थिए, उनको अब ६ महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी छ । नेपालमा छँदा दलित मुक्ति अभियानका कारण चिनिएका ७५ वर्षीय सुन्दास आफूले कूटनीतिक जिम्मेवारीबाट फिर्ता हुनुपर्ने सूचना आएमा त्यसका लागि तयार रहेको बताए ।
‘तर म कूटनीतिक हैसियतमा छु, कुनै गुट वा खेमाभन्दा पनि राज्यको प्रतिनिधित्वलाई सदैव शिरोधार्य गरेको छु,’ उनले भने । एमाले राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट उठेर विगतमा सांसद, मन्त्री भइसकेका रौतहटका वंशीधर मिश्रलाई पनि तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल खेमाका नेता भनेर चिनिन्थ्यो ।
केपी ओली सरकारले २०१९ सेप्टेम्बरमा बंगलादेशका लागि राजदूत नियुक्त गरे पनि मिश्रलाई पछिल्लो समीकरणमा ‘दाहाल–नेपाल खेमा’ को भनेर ट्याग लगाइँदै आएको छ ।
पछिल्ला महिनामा बंगलादेशबाट समयमै रासायनिक मल ल्याउन कृषिमन्त्री धनश्याम भुसालसँगै राजदूत मिश्र पनि असफल रहेको ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’ देखाएर फिर्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको परराष्ट्र स्रोतले जनायो ।
‘म कुनै राजनीतिमा संलग्न छैन, सरकारको मर्जीमा चल्ने हो,’ राजदूत मिश्रले भने, ‘फेरि म नेता माधव नेपालको कोटामा ढाका आएको होइन, बरु म परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको मान्छे हो ।’ साउदी अरेबियामा रहेका राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत दाहालनिकट मानिन्छन् । उनी २०१७ नोभेम्बरमा नियुक्त भएका थिए ।
डेनमार्कस्थित राजदूत युवनाथ लम्सालको पनि चारवर्षे कार्यकाल सकिन चार महिना मात्रै रहे पनि दाहाल खेमा’ बाट नियुक्त भएकाले उनलाई पनि कार्यदक्षताकै कारण देखाएरै फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
मलेसियामा कार्यरत राजदूत उदयराज पाण्डे पनि हाल नेकपाभित्र स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका नेता वामदेव गौतम निकटस्थ रहेको र उनको पछिल्लो ‘समर्थन हेरेर’ फिर्ता गर्ने–नगर्ने निर्णय हुने बालुवाटारनिकट स्रोतले जनायो ।
उनी राजदूत बनेर २०१९ मार्चमा क्वालालम्पुर गएका हुन् । उनी तत्कालीन एमालेबाट माले फुट्दा सहाना प्रधान र गौतमसँग थिए । पछि सहाना प्रधान परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सल्लाहकार पनि भए ।
यीबाहेक श्रीलंका र दक्षिण कोरियाजस्ता नेपालसँगको क्षेत्रीय वा श्रम–कूटनीतिका अर्थमा ‘निकटवर्ती’ सम्बन्ध रहेका मुलुकमा दुई वर्षयता राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
जापान, म्यानमार र ओमानमा रहेका राजदूत पनि बढीमा ६ महिनामा कार्यकाल पूरा भएर घर फिर्दै छन् । ‘यसरी अवधि केही महिना मात्रै बाँकी रहेका राजदूतका हकमा फिर्ता बोलाउने निर्णय लागू नगर्न परराष्ट्रकै एउटा तहबाट दबाब आएकाले यसमा टुंगोमा पुग्न केही ढिलाइ भएको हो,’ हालै राजदूतका रूपमा सेवा अवधि पूरा गरेर फिरेका मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यसमा राजनीतिकभन्दा पनि बढी प्रतिशोध र बदलाको सन्देश जाने भएकाले यसो नगर्न सुझाइएको छ ।
गत वर्ष केही महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका राजदूत लीलामणि पौड्याललाई कुनै आधारबिना फिर्ता बोलाइँदा सरकारले कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना खेप्नुपरेको उदाहरण पनि दिइएको छ ।’
फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र सिफारिसमा गएका भए पनि जापानकी राजदूत प्रतिभा राणा (राप्रपा), ओमानकी शर्मिला पराजुली ढकाल (तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक) र म्यानमारका भीमकुमार उदास (कांग्रेस) भने कहिल्यै पनि ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’ को देखावटी प्रक्रियामा परेका छैनन् ।
चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (माओवादी केन्द्र) र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत (कांग्रेस) को पालामा नियुक्त भएकामध्ये कतारका राजदूत रमेश कोइराला र दक्षिण कोरियास्थित राजदूत अर्जुनजंगबहादुर सिंह झन्डै दुई वर्षअघि फिर्ता आइसकेका छन् ।
तर, सँगै नियुक्ति पाएका ढकाल, उदास र राणा भने आफ्नै राजनीतिक सम्बन्ध तथा पहुँचका आधारमा अडिएर बसेका छन् । त्यसमा पनि विगतमा जोर्डनका लागि अवैतनिक राजदूत रहेका उदास अहिलेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार ‘राजदूत बन्न योग्य’ पात्र नभए पनि आफ्नै प्रभाव र पहुँचमा राजदूतका रूपमा बसिरहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
अहिलेको निर्देशिकाअनुसार कुनै विदेशी राष्ट्रको हकहित पक्षधर भएर काम गरेको कोही व्यक्ति नेपाल सरकारको राजदूत हुन नसक्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
