२७ पौष, अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसका कारण भइरहेको जनशक्ति अभाव कम गर्न विद्यार्थीले काम गर्न पाउने समय बढाएको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार यो प्रावधान अस्थायी रूपमा केही महत्तवपूर्ण क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेछ ।
अस्ट्रेलियाली गृहमन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै वर्तमान कठिन अवस्थामा स्वास्थ्य, कृषिलगायतका अत्यन्तै जरुरी सेवामा आवश्यक जनशक्ति पूरा गर्न यो निर्णय लिइएको जनाएको छ । सूचनामा मन्त्रालयले तत्कालका लागि दुई सातामा ४० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने अधिकार बढाइएको बताएको छ । कानुनतः अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दुई सातामा ४० घण्टा मात्र काम गर्न पाउँछन् । यदि सरकारले दिएको अधिकारभन्दा बढी काम गरेको पाइएमा भिसा रद्दसम्मको सजायको व्यवस्था छ ।
सरकारका अनुसार यहाँ रहेका नर्सिङ होम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केयरिङ, नर्सिङलगायत काम गर्नेहरूलाई यो अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, अशक्त तथा अपांग नागरिकको रेखदेख र हेरचाह गर्ने काम गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीले समेत यो सुविधा पाएका हुन् । यद्यपि यसका लागि सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएको संस्थामा कार्यरत रहेको भने हुनुपर्नेछ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गरिरहेका र स्वास्थ्य अधिकारीको निर्देशनअनुसार कोभिड–१९ को नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विद्यार्थीलाई पनि यो सुविधा प्राप्त हुनेछ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीलाई समेत दुई साताको ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाका अनुसार यसले विद्यार्थीलाई अहिलेको कठिन अवस्थामा आर्थिक रूपमा ठूलो राहत दिएको छ । यसले मुख्य गरेर नर्सिङ, अपांगता र कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका विद्यार्थीलाई मात्र लक्षित गरेका कारण सबै विद्यार्थीले यसको लाभ लिन भने सक्ने छैनन् । आधा दशकदेखि सिड्नीमा रहेर विद्यार्थी परामर्शको काम गरिरहेका अर्जुन थपलिया सरकारको यो निर्णय कम्तीमा एक वर्षसम्म रहने अनुमान गर्छन् ।
सरकारको यो निर्णयले आफूहरूलाई ठूलो राहत दिएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । दुई वर्षदेखि सिड्नीस्थित एक नर्सिङ होममा केयररका रूपमा कामसमेत गरिरहेकी नेपाली विद्यार्थी अञ्जु बस्नेत कठिन अवस्थामा यसले आर्थिक रूपमा ठूलो सहयोग गरेको बताउँछिन् ।
कोरोना भाइरसका कारण काम गुमाएका कारण हजारौं नेपालीसहित विदेशी विद्यार्थीलाई आर्थिक समस्या देखिएको छ । सरकारले यो प्रावधान कहिले समाप्त हुन्छ भन्नेबारेमा केही खुलस्त नपारे पनि क्रमिक रूपमा यसको समीक्षा गरेर निर्णय गरिने बताएको छ । त्यसका साथै कामसम्बन्धी परिवर्तित प्रावधानका लागि कुनै सरकारी निकायमा आवेदन दिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।
