२७ पुस, काठमाडौं ।
सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता एवं श्रमिकको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोषले जनाएको छ ।
श्रमिकको सुरक्षाका लागि २०७५ साल मङ्सिर ११ गतेदेखि औपचारिक रुपमा लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिक तथा रोजगारदातालाई २०७६ साल वैशाख २५ गतेसम्म आबद्ध हुन सरकारले आग्रह गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हालसम्म १३ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् भने १ लाख ८४ हजार ५ सय २७ श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् ।
हालसम्म करिव तिन अर्व ६० करोड रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भइसकेको छ भने यसरी जम्मा भएको रकम कोषले चार वटा सुविधा योजनामार्फत श्रमिकलाई आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । हालसम्म १५ सयभन्दा बढी श्रमिकले यो सुविधा लिइसकेको कोषले जनाएको छ । यसरी उपलब्ध गराइने सुविधामा १५ सयभन्दा बढी श्रमिकले दुई करोड ५३ लाख बराबरको भुक्तानी लिइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थीले जानकारी दिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालको सन्दर्भमा नयाँ भएपनि यसमा सुचिकृत हुने श्रमिकहरुको संख्या बढ्दै जानु महत्वपूर्ण भएको कोषले जनाएको छ ।
यसमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक कठिनाई र नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ दोस्रो संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको र संशोधन भएपछि फेरी पनि सुचिकृत हुने श्रमिकको संख्यामा बृद्धि हुने विश्वास समेत कोषको रहेको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले लगानी सम्बन्धि कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गरिसकेकाले रोजगारदाता एवं श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुन उत्पे्ररित गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारी दायित्वमा रहेको योजना भएकाले यसलाई लोकप्रियता भन्दा दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका बिच आपसी सहमतिबाट अघि बढाइने कोषले जनाएको छ ।
यसले श्रमिकको सुरक्षाका लागि औषधी उपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाका साथै बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने हुँदा सबै रोजगारदाता, र श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध हुन पनि आग्रह गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
