×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026

सीमा विवादबारे बृहत् रुपमा छलफल गर्न भारत अनिच्छुक

१ माघ २०७७

काठमाडाैँ : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमासम्बन्धी मुद्दालाई नेपालले विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहे पनि भारतले त्यसलाई सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको छ । भारत पहिले प्राविधिक रिपोर्ट पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसमा विस्तृत छलफल नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गर्नेछन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई उठाउने राम्रै तयारी गरेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकमा सीमा मात्र नभएर दुई देशबीचका सबै बृहत् विषयमा छलफल हुने र सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

भारतीय पक्ष भने यस विषयमा बृहत् रुपमा छलफल गर्न इच्छुक देखिँदैन । ‘बैठकमा विषय त उठ्ने छ तर भारतको बृहत् छलफल गर्ने रुचि नभएकाले नयाँ केही हुने सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बैठकमा सीमा विवादलाई छ महिनाभित्र थप छलफल गर्नका लागि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिने निर्णय हुने सम्भावना छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top