२ माघ, काठमाडौं ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको छ ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने एकपटक सर्वाेच्चमा बुझाएकाे सबै कागजात गरेर फिर्ता लगेकाे हाे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयले २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएकाे हाे ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसरी निर्णयको सक्कल लगिएकोमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘क्याबिनेटको फाइल आएको छ कि छैन? यो विषयमा जानकारी हुनुपर्यो,’ उनले भनेका थिए। श्रेष्ठले क्याबिनेटको फाइलबारे जिज्ञासा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले क्याबिनेटबाट निर्णयको फाइल आएको र फर्काइएको समेत जानकारी गराएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णयमा नेपालको संविधानअनुसार मात्र भनिएको, तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ -१) र -७) र ८५ उल्लेख गरेको भन्दै उनले अहिले निर्णयको सक्कल लगेर थपघट गर्न सक्ने उनको आशंका छ । उनले सबै कागजात शिल गर्न माग गरे ।
इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसको सक्कल २८ पुसमा पेश गर्ने गरी लगेको तर अहिलेसम्म नल्याएको पाईको छ । तर फोटोकपी भने राखिएको छ ।
