१९ माघ, काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लागत सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए ।आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र व्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन कार्य जारी छ ।
२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा ५ लाख परिवारको विवरण सङ्कलन गर्ने त्यस अवसरमा आयोगले जानकारी गराएको छ ।
यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा १ सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ ।
