२० माघ, काठमाडाैँ ।
सरकारले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुनः स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त ठाउँमा छरिएका समुदायको पुनः स्थापनासम्बन्धी परियोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले अवधारणा तयार पारेको छ ।
अवधारणाअनुसार हिमाली क्षेत्रका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय निकाय त्यसमा समेटिनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले जोखिम अवस्थामा रहेका हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित बस्तीको विश्लेषण र पहिचान, एकीकृत जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेका छन् ।
आयोगको आइतबार सम्पन्न बैठकमा उक्त अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले बैठकमा हिमाली बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारको विकास र समृद्धिको संकल्पलाई पूरा गर्नसमेत जोखिमयुक्त बस्तीको विकास जरुरी रहेको बताएका थिए ।
आयोगको बैठकले समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकका रुपमा विकास र रुपान्तरण गर्ने सोचसहितको अवधारणापत्र पारित गरेको छ ।
उक्त सोचमा सुशासन, विकास र समृद्धिमा संविधानको भावना, राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित दीर्घकालीन सोच र योजना कार्यान्वयन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक, स्थायित्व र समसामयिक वितरणमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै विकासशील र मध्यम आय भएको राष्ट्र हुँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समुन्नत राष्ट्रमा रुपान्तरण, कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान र रुपान्तरण एवं वित्तीय सङ्घीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु उक्त अवधारणाको आवश्यकता र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा समेटिएको छ ।
सरकारले विसं २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४०० अमेरिकी डलर पु-याउँदै विसं २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्दै प्रति व्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलरमा पु¥याउने दीर्घकालीन सोचसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र सूचक हासिल गर्न तीन चरणको विकास अवधि हुनेछ ।
त्यसमा पहिलो १५औँ योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण, दोस्रो १६औं र १७ औँ योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको तीव्रता र यही अवधिमा दीगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति तथा तेस्रो १८औँ र १९औँ योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको दिगोपना हासिल गर्ने विषयलाई अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रलाई परिस्कृत र आधुनिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन सोचको प्राप्तिका लागि १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । समृद्ध नेपालतर्फ चार वटा र सुखी नेपालीतर्फ छ लक्ष्य तय गरिएको छ ।
त्यसमा समृद्धितर्फ उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पुर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता एवं उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व रहेका छन् ।
त्यस्तै सुखतर्फ परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र एवं राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्यको प्राप्तिको मापन गर्नका लागि १० वटा लक्ष्य र ७६ वटा खण्डीकृत सूचक निर्धारण गरिएको छ । कूल आठ दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, नौ रुपान्तरणका सम्वाहक र आठ सहयोगी क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकलाई दीर्घकालीन सोचले खण्डीकृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा समेटिएको प्रमुख लक्ष्यमा आर्थिक वृद्धि दर १०.५ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष) शून्यमा पु-याउने उल्लेख छ ।
बहुआयामिक गरिबीका रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत, सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक ०.२५ प्रतिशत श्रम सहभागितामा दर (१५ वर्ष माथि) ७२ प्रतिशत पुर्याइनेछ । यसैगरी रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ४० हजार मेगावाट पु-याइ विद्युत्मा पहुँच परिवार शतप्रतिशत पु-याइनेछ । तीस मिनेटको दुरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग ३६ हजार किलोमिटर पुग्नेछ ।
शतप्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्नेछन् । यस्तै अपेक्षित आयु ८० वर्ष, साक्षरता दर ९९ प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या ९५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या शतप्रतिशत हुनेछन् ।
लैंगिक विकास सूचकाङ्क १.० मा पु-याउने र मानव विकास सूचकाङ्क ०.७६० मा पुग्ने लक्ष्य दीर्घकालीन सोचको अवधारणाले समेटेको उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलको भनाइ छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य–सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले हरेक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना आगामी जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउनुहुँदै सो कार्यका लागि जनशक्ति एवं व्यवस्थापनका कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले योजनाको कार्यान्वयन र प्रगतिको समीक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जोड दिन सुझाव दिनुभएको आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दस्तावेजले दीर्घकालीन सोच बनाउँदा केन्द्र विन्दुमा जनतालाई राख्नुपर्ने जोड दिँदै उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान पु-याउनुपर्ने र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्राले गति प्रारम्भ गरिसकेको बताए । उनले दीर्घकालीन सोचले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक हासिल गर्न सबै पक्षले इमानका साथ काम गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिए ।
