२० माघ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बचाउ गर्दै मङ्गलवार (आज) पनि सर्वोच्च अदालतमा सरकार पक्षका अधिवक्ताले बहस गरिरहेका छन् ।
महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले मङ्गलवार पनि बहसलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनले बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र विघटनको अधिकार उनलाई संविधानले दिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत भए पनि कामै गर्न नपाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनमत लिन खोजेको बताएको महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो ।
तर खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने छिनोफानो संसद् भित्रबाट गर्ने हो कि बाहिरबाट भनेर सोधेका छन् ।
अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनका विगतका अनुभव सुनाउन खोजेपछि न्यायाधीश सिन्हाले विगतमा संसद् विघटनपछि स्थिरता आएको थियो त ? भनेर प्रश्न गरे ।
विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि चुनाव नभएको, अरबौँ रुपैयाँ खर्च भएको र युद्ध नरोकिएको कुरा सिन्हाले सम्झाएका छन् ।
विगतका गल्ती नदोहोरिऊन् भनेर नयाँ संविधानमा नयाँ व्यवस्था गर्ने तर अहिले पुरानै नजिर सम्झाउन खोज्नु कत्तिको जायज हो ? भनेर सिन्हाले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई प्रश्न सोधेका छन् ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन् ।
रिटको पक्षमा सुनुवाइ सकिएपछि सोमवार (हिजो) देखि रिटको विपक्षमा अर्थात् सरकार पक्षका वकिलले बहस सुरु गरेका हुन् ।
