२० माघ, काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधि सभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए पनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि चुनाव भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा चुनावमा जानुपरेको स्पष्ट गरे ।
सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा फेरि जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको जनाए ।
पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको बताए ।
‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाइए पनि नागरिकमा जाने राष्ट्रपति नभइ प्रधानमन्त्री नै हो’, उनले भने, ‘विघटन भएको प्रतिनिधि सभा फेरि बिउँतिने अवस्था छैन, प्रतिनिधि सभा मरेको नभइ चुनावमा जान मात्र विघटन गरिएको हो ।’ उनले बनेको सरकारलाई काम गर्न नदिइ प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राखे ।
रिट निवेदकका तर्फबाट आइतवार बहस सकिएपछि सोमवारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस सुरु गरेका थिए ।
सोमवार दिनभरि बहस गरेर नसकिएपछि उनको बहसलाई मङ्गलवार पनि निरन्तरता दिइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको र अब सरकारी पक्षकै तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले गर्ने जनाइएको छ ।
