२६ माघ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमवार (आज) पनि सरकारी वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
एक हप्तादेखि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरिरहेका हुन् ।
सोमवारको बहसमा सरकारको पक्षबाट सुरुमा अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले बहस गरिन् । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले लामो समय लिएर बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बहस टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए ।
सुरुमा १५ मिनेट समय तोके पनि उनले ३१ मिनेट समय लिएका थिए । भट्टराईपछि बहसमा गएका अधिवक्ता महेश नेपाल र सीपी रेग्मीको समयमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कडाइ गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले आइतवार (हिजो) नै प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूलाई १५ मिनेटभित्र बहस सक्न आग्रह गरेका थिए । बहसमा सरकारी वलिकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानअनुसार नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको खारेज र पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् ।
