२ फागुन, काठमाडौं ।
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट तीन वर्षमा रु ११ अर्ब ६५ करोड ९१ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले सो राजश्व संरक्षित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको काठ दाउरा तथा जडीबुटी एवम् अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार बिक्री, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, जरिवाना र निजी तथा सामुदायिक वनवाट बिक्री भएका वन पैदावारबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर आदिबाट सङ्कलन गरेको हो ।
यसैगरी वर्तमान सरकार गठन भएयता तीन वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल वन निगम र वन पैदावार विकास समितिद्वारा रु तीन अर्ब सात करोड ४७ लाख ५८ हजार आम्दानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७४ साल फागुन ४ गतेदेखि हालसम्मको प्रगति विवरणअनुसार वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्य, वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम र सामुदायिक विकासका कार्यक्रमबाट तीन करोड छ लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस अवधिमा देशैभरका २० संरक्षित क्षेत्रमा आठ लाख ८० हजार ३१० विदेशीसहित १५ लाख ८३ हजार ३४० पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् भने सदर चिडियाखाना र राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा ३४ लाख ६६ हजार ५२७ आगन्तुकहरूले भ्रमण गरेका छन् ।
साढे चार करोड घनफिट काठ उत्पादन
सरकारले विकासको कार्यलाई सहजीकरण गर्दै यस अवधिमा १४२ विकास आयोजनालाई एक हजार ७७९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए । राष्ट्रिय वन तथा निजी वनबाट चार करोड ५५ लाख ६० हजार ३१६ घनफिट काठ तथा ५६ हजार ६०८ चट्टा दाउरा उत्पादन गरिएको छ । यस अवधिमा वनजन्य, जडीबुटी तथा फलफुलका पाँच करोड ७८ लाख ४५ हजार ४४० बिरुवा उत्पादन भई नौ हजार १६२ हेक्टरमा वृक्षरोपण गरिएको छ
वन क्षेत्रमा भएको तीन हजार ८८७ हेक्टर अतिक्रमण हटाइ पुनःस्थापन गरिएको र वन क्षेत्रमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धनका लागि तीन हजार ५१४ वन उद्यम सञ्चालन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस अवधिमा पाँचऔंले, जटामसी, खयर, सिमल, दार, मौवा, हल्दु, विजयसाल, सतिसाल, गुराँस गरी १० वनस्पति प्रजातिको संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
नेपालका वनस्पतिको पहिचान, व्यवस्थापन तथा स्व स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरिएको छ भने यस अवधिमा ५७ हजार ८४३ हर्वेरियम नमूनाको डिजिटाइजेशन सम्पन्न भएको छ । जडीबुटी व्यापार तथा निर्यात सहजीकरणका लागि चार हजार ७२० जडीबुटीजन्य नमूना र सारतत्वको विश्लेषण, प्रमाणीकरण तथा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जडीबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन कम्पनी लिमिटेडद्वारा ७९ टन सुगन्धित तेल उत्पादन र एक करोड २४ लाख ६८ हजार ४० थान हर्बल केयर उत्पादन गरिएको छ ।
८०० हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापन
विसं २०७० मा बाघ गणनाबाट १९८ भएको बाघको सङ्ख्या २०७५ को बाघ गणनामा २३५ पुगेको छ । घडियालगोही, सालक, फिजेन्ट, हाब्रे, सोंस, कस्तुरी मृग, सारस, लाटोकोसेरो, अर्ना, गौरीगाई गरी १० वटा वन्यजन्तु प्रजातिको संरक्षण योजना स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता लम्सालले बताए ।
विभिन्न निकुञ्ज, शिकार आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गर्नुका साथै पर्सा, बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा उद्धार केन्द्रको स्थापना भएको छ । वन्यजन्तुको वासस्थान सुधारका लागि संरक्षित क्षेत्रमा तीन हजार ८४५ हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापन, ७९३ वन्यजन्तु पानी पोखरी निर्माण गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन लागि ३९ किमी तारबार तथा १२५ किमी सोलार फेन्स निर्माण गरिएको साथै २० हजार ६१४ घटनाका लागि रु २९ करोड ८७ लाख ८६ हजार ७०८ राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ५४४ किमी वनपथ तथा गोरेटो बाटो निर्माण र एक हजार ४७३ किमीमर्मत, ६३ पर्यटकीय विश्रामस्थल, ५४ मचान तथा ७७ काठे पुल निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन
विकास र वातावरणमा सन्तुलन ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस अवधिमा १५३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा १९८ क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची स्वीकृत गरिएका र नेपालभरमा २९ स्थानमा वायु गुणस्तरमापन केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन तराईका १३ जिल्लाको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज स्वीकृत भई सन् २०१८ देखि कार्यान्वयनमा छ । साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि २१९ स्थानीय अनुकूलन र जलवायु उत्थानशील विकास योजना कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि यस अवधिमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ जिल्लाका ४७ मुख्य नदी प्रणालीमा ४६८ गल्छी पहिरो र खहरे नियन्त्रण, ६२ किमी नदी खोला किनारा व्यवस्थापन, २२० भूमिगत जलपुनःभरण तथा २६ वटा क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गरिएको छ ।
१२२ मिलियन डलरको कार्यक्रम
यस अवधिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १२ आयोजना परियोजनामार्फत १२२ दशमलव २३६ मिलियन डलरको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने पोल्याण्डमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको २४औँ पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएको थियो ।
यस्तै चीन सरकारलाई उपहारस्वरुप दुई जोडी गैँडा उपलब्ध गराएको, जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतको अधिकार सम्बन्धी नागोया अभिसन्धिमा नेपालले सम्मिलन भई पक्ष राष्ट्र पनि यही अवधिमा भएको छ । नीतिगत क्षेत्रमा यस अवधिमा राष्ट्रिय वन नीति, २०७५, राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
वन ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६, नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली, २०७६ स्वीकृत भई कार्यन्वयनमा आएको छ । साथै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।– भीष्मराज ओझा/रासस
