विराटनगर,जेठ २५
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले मानवअधिकार वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन् ।
जनअधिकार अभियान नेपालले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको वर्तमान राजनितिक परिस्थितिमा मानवअधिकार बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
दलहरु सत्ता बाहिर रहेका बेला मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि मानवअधिकार नचाहिने प्रबृति रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारमा पनि त्यस्तै प्रबृतिको देखिएको बताए । उनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा आयोगले विभागिय कारवाही गर्न सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरुलाई समेत सरकारले कारवाही गर्नुको साटो बढुवा गरेकोमा आपत्ति जनाए ।उनले मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधनको बिषयमा समेत सरकारले चासो नलिएको बताए ।
भर्खरै सरकार गठन भएको र विभिन्न १ सय ३७ वटा कानुनहरु समेत निर्माणको क्रममा रहेकाले आयोग पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए ।
नागरीक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दिक्षीतले नेपालले पक्ष राष्ट्रकोरुपमा मानवअधिकारका विभिन्न महासंधिहरुमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यसलाई पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध नरहेको बताए । उनले देशमा कानुनी राज्य नभएको,दण्डहीनता र भ्रष्टाचार मौलाएको दाबी समेत गरे ।
कार्यक्रममा सहभागि वेपत्ता परिवार र द्वन्द्व पीडितहरुले आफुहरुको समस्याप्रति राज्य उदासिन रहेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश एकका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले संबिधानले मौलिक हकका सम्बन्धमा परिकल्पना गरेका कयौं कानुनहरु निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले अहिलेपनि एकसय भन्दा बढीलाईलाई राजनितिक आस्थाकै आधारमा बन्दी बनाएर आरोप लगाए ।
