६ फागुन, काठमाडौं ।
सरकारले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ५८० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र १५ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनु अघिको प्रावधानअनुसार १७९ जना र २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार ४०१ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बाँकी सजाय मिनाहा पाएकामध्येका १७९ जना कैदी व्यक्ति हत्यालगायत कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी छन् ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानुनी कारबाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही कैदमै भएका १५ जनालाई आममाफी दिने पनि निर्णय गरेको छ । आममाफीको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष लगिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम अपराधको नकारात्मक सूचीमा नपरेका, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएका र जेलरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै सिफारिस भई आएका ४०१ जना र २०७४ अघिको कानुनअनुसार १७९ जनालाई बाँकी सजाय कट्टा गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना र कुरूप र निर्मम र अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध र पछिल्लोपटक अध्यादेशबाट जारी भएको तेजाव अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी तथा मिनाहा गर्न मिल्दैन । यसबाहेकका कैदीले सजाय मिनाहाको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
तर, २०७५ साउन अघिको प्रावधानअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति नकारात्मक सूचीमा थिएनन् । नकारात्मक सूचीमा नपरेका कैदीले ४० प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेमा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । संहिता जारी भएपछि यसलाई नकारात्मक सूचीमा राखियो ।
त्यस्तै ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेपछि मात्रै नकारात्मक सूचीमा नपरेकालाई माफी मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था राखियो । त्यसविरुद्ध कैदीका तर्फबाट अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
त्यसको सुनुवाइ गर्दै २०७७ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले संहिता जारी हुनु अघिकै सुविधाअनुसार जन्मकैद सजाय पाएका र ४० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेकालाई बाँकी सजाय मिनाहामा पठाउन सकिने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो । त्यहीअनुसार जन्मकैद सजाय पाएका १ सय ७९ ले यो सुविधा पाउन लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
गृहको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे कार्यान्वयन हुनेछ ।
