९ फागुन, काठमाडौँ । संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
गत माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेपनि सामुदायिक वन समूहको वन पैदावार सदुपयोगबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन व्यवस्थापन र कटान भएका काठको सदुपयोगमा समस्या परेको छ ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबाहेकका वन क्षेत्रमा सालका काठ दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पु¥याएर खुलाउने निर्णय भएको थियो ।
तर यसबारे डिभिजन वन कार्यालयहरुमा स्पष्ट निर्देशन नआउँदा देशभर काठ संकलन र सदुपयोगका लागि अनुमति रोकिएको छ । वन सदुपयोगका लागि अनुमति दिन माथिल्लो निकायसंग स्पष्ट निर्देशन माग गरेपनि अझै निर्णय नआएको वन कर्मचारीको भनाई छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा विभिन्न खाले वन समूहले वन पैदावारको सदुपयोग गर्न नपाएको बताईरहेको छ ।
वनमा काठ कुहिने तर उपभोक्ताले काठको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने फेकोफनको माग छ । सरकारले यथाशिघ्र निर्णय गरेर काठ सदुपयोगको वातावरण नबनाए आन्दोलन थाल्ने महासंघको चेतावनी छ ।
अहिले सुख्खायाम शुरु भईसकेकोले वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा वनभित्र रहेका काठ सदुपयोग नहुने हो भने आगजनीको चपेटामा पर्न सक्ने र काष्ठ पैदावारको अभाव झन बढ्ने सरोकारवाहरुको चिन्ता छ । यसबारे संघीय र प्रदेश वन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
