काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजीनामा दिने वा अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गरेर जाने दुई विकल्प रहेको कानुनज्ञाता तथा राजनीतिज्ञ बताउँछन् ।
संसद् विघटन गर्नुअघि नै ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार साँझ नै आगामी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेशसमेत दिइसकेको छ ।
अब बस्ने संसद् पहिलो बैठकमा नै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुने देखिएको छ । ओलीले त्यसअघि नै राजीनामा दिएमा भने देश नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा जानेछ ।
विभिन्न दलका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै मंगलबार नै प्रधामन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन् ।
ओलीले ‘अरु नौटंकी गरे दुर्गती हुने’ भन्दै प्रचण्डले ‘नैतिकता भए तत्काल राजीनामा दिन’ सुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार एक सेकेन्ड पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली तथा सत्तापक्षले भने ‘राजीनामा दिने वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने ?’ भन्ने निर्णय गरिसकेका छैन । उसले सर्वोच्चको फैसला स्वीकारेर जानेमात्र प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘सर्वोच्चको फैसला अपेक्षित रहेन तर अहिलेलाई स्वीकार गरेर जान्छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने ।, याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
