३ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो। सोही बमोजिक बिहिबार ओलीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पठाएका हुन्।
ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ ।
अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो ।’
ओलीले पठाएको जवाफको बुँदा ५ मा भनिएको छ, संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।
२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको इतिहास देखाउँदै उनले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गरे ।
