१३ असार, काठमाडौं ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पक्षमा बहस गर्दै आइतबार आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सांसदहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको तर्क गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्दा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदैन । दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनका लागि सांसदले राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा वा अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ, आचर्यले भने ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सरकार गठनका लागि दलको समर्थन नभई सांसदको समर्थनको व्यवस्था गरेको आचार्यले बताए । यहाँ दलीय व्यवस्था हो भन्ने तर्क आएको छ ।
यसमा भ्रम नहोस् कि संविधानको धारा ७६ (५)ले दलीय समर्थन हुन सक्छ तर सरकार बनाउन दलको समर्थन होइन, सांसदको समर्थनको कुरा गर्छ । ७६(५) मा ह्वीप उल्लंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्दैन ।
सरकार गठनमा सांसदलाई ह्वीप लाग्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (२) मा रहेको आचार्यको भनाइ थियो ।
संविधानविद् आचार्यले एउटै व्यक्ति संसद्को एक कार्यकालमा सरकार बन्ने सबै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताए ।
उनले संविधानमा त्यस्तो नलेखिएको भन्दै प्रश्न गरे, प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा एउटा व्यक्ति संविधानका धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? यस्तो हुने भन्ने कहीँ लेख्या छ ?
संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरू १, २ र ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने तर त्यसो गरिएको आचार्यको भनाइ थियो ।
संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिनु गलत भएको आचार्यको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अहिलेको सरकारलाई अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो । सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते नै बोलेको उनले स्मरण गराए ।
सरकार गठनको अभ्यासगत रूपमा संसद्मा हुनुपर्ने यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशमा छ । राष्ट्रपतिका कामको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको जवाफ गलत भएको पनि आचार्यले बताए ।
