१५ असार, काठमाडौं ।
कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट परेका छन् । मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मङ्गलवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले नागरिकको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । त्यस विवरणलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकताअनुसार संसद् नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हामीले गरेको हो । नागरिकका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षीमा हुँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ– अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।’
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद् पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको उनले बताए । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरूले केही पनि थपघट नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो संविधानले मानिस जन्मेपछि नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भनेको छ । त्यसकारण आमाबुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, उसको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार हामीले फुलस्टप, कमा पनि चेञ्ज नगरेर…, सबै दलको सहमति छ । यसमा अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे । कसरी हुन्छ फिजी ?’, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले पालिकामा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निःशुल्क कानुनी सहायता ४७ जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेको लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेको कार्यसम्पादनको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।
