८ साउन, काठमाडौं ।
केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्व डीआईजी एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवालमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही दिन अघि ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले सिलवालमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका पाइएको हो।
मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर फाइल फिर्ता भइसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘अलि पहिले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर फाइल फिर्ता भइसकेको रहेछ’स्रोतले भन्यो, ‘हामीले पनि बल्ल थाहा पायौं ।’
सिलवालमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) किर्ते गरेको अभियोग छ। डीआईजीबाट बढुवा भएर आईजी हुनका लागि सिलवालले कासमू किर्ते गरेर प्रतिस्पर्धीको भन्दा आफ्नो अंक बढी बनाएको आरोप लागेको छ ।
२०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजी नियुक्त गरेपछि सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। चन्दभन्दा आफ्नो कासमू बढी भएकाले आफूलाई आईजी नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले रिट दायर गरेका थिए।
पछि सर्वोच्चमा सिलवालले पेश गरेको कासमू र सरकारले पेश गरेको कासमू फरक परेपछि अनुसन्धान गर्न र किर्ते गर्नेलाई कारबाही गर्न अदालतले भनेको थियो। कासमू फरक भएपछि अनुसन्धान गर्दा सिलवालले किर्ते गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेतद सरकारी वकिल कार्यालयमासमेत पठाइएको थियो।
त्यतिबेला महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनका लागि भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयसमासमेत फाइल पठाएको थियो। पछि ओली सरकार गठन भएपछि उक्त मुद्दा दर्ता हुन सेकेको थिएन।
किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीले खोजी गर्दा उनी फरार भएका थिए। उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमासमेत पत्रचार गरिएको थियो। इन्टरपोलले उनको खोजी गर्न डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरेको थियो।
करीब साढे तीन वर्षपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो । कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ ।
