१० साउन, काठमाडौँ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका बोल्दै सांसदहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता नभएको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कुटनीतिमा एकरुपता नभएको भन्दै यसलाई एकरुप बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीति राजनीतिक पार्टी र पार्टी भित्रको पनि गुट अनुसार हुनेगरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले नेपाल राज्यकै स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए । परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए बृहत छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यकताको पुष्टि भएमात्रै गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने – ‘हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्दछ । तर कहिलेकाहीँ पोलिसी सिफ्ट पनि हुने गर्दछ । पोलिसि सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन त्यो पनि बृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ । बृहत छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा सिफ्ट ग¥यो भने चित्तबुझ्दो, आवश्यक समय परिस्थितिको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरी त्यो भएको हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सक्नुप¥यो । तर जेसुकै गर्दापनि देशको हितलाई सर्वोपरी राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुनुहुँदैन । राष्ट्रको हितलाई गरिमालाई र राष्ट्रको समग्र विकासको पक्षलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर हामीले सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाएर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।’
सांसद प्रकाशमान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गरे । संसदीय समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने र समितिले दिएको सुझाव तथा निर्देशनलाई समितिले फलोअप पनि गर्नुपर्ने बताए । उनले भने – ‘यो कमिटीले बसेर छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको, करेक्शन, रिफर्म गर्ने कुरालाई पोजेटिभ्ली नलिइकन यो भन्दा अगाडीको सरकारले काम गरेको छ । मिनि पार्लियामेन्ट भनेर चिनिएको यो समितिबाट दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने । हामीले पनि छलफल गर्ने, सुझाव दिएर पठाउने, निर्देशन दिने तर त्यसको फलोअप भएन भने यसले राम्रो परम्परा स्थापित हुन सक्दैन ।’
सांसद सुदन किराँतीले अघिल्लो सरकारले समितिको निर्देशनलाई सहन नसकेर पटक–पटक संसदमा झमेला गरेको टिप्पणी गरे । समितिले अघिल्लो सरकारले गरेको कुकर्मको भत्र्सना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विगतको सरकारले लिएको परराष्ट्र सँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र नीतिहरुले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान पु¥याउने बताए । राजदूत नियुक्ति मापदण्ड विपरित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले लागू गर्न सकिने गरी नयाँ किसिमको मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले राज्यको कुनै नीति परराष्ट्र नीति नै नभएको टिप्पणी गरे । एउटा पार्टी र पार्टीभित्र पनि गुट अनुसार परराष्ट्र नीति र कुटनीति परिवर्तन हुने गरेको उनले बताए । राज्यको स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद मोहन बाँनियाले संसदीय समिति धेरै खोज, अनुसन्धान गरेर सुझाव तथा निर्देशन दिने भएकाले सरकारले हुबहु पालना नगरे सरकारलाई नै घाटा हुने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले समितिको निर्देशनहरु सरकारले पालना नगरेकाले गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
