१८ साउन, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारवाहीका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार नेताको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको जनाएको हो ।
उनीहरुले माओवादीको कारवाही अवैधानिक रहेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । आफुहरुले दल त्याग नगरेको समेत उनीहरुको दाबी थियो ।
