१९ साउन, काठमाडाैँ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । आचरण विपरित काम गरेकाले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरिएको कानून मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी । सदस्यहरुमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र अतिथि सम्पादक गोपाल खनालले पदबाट दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि एडीबीले दिएको करिव २३ अर्ब ५८ करोड ऋण सहायता स्विकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली –२०७८ पनि स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण क्लष्टर तर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव हरिप्रसाद मैैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय विभुषण छनौट समितिमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मल्मी, इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो र नेपाली सेनाका उपकाशप्राप्त उपरथी नरबहादुर कँडेललाई नियुक्त पनि गरेको छ ।
