२० साउन, काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रष्टयाएका हुन् ।
बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, “सरकार परिवर्तन भईसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौ ।” गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको पनि बताए । तर सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप लिन सकिने उनको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको जनाएको छ । कोरोनोको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले नै कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनाआवश्यक बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि संचालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको पनि जानकारी गराएको छ । गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासितालगायतका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले व्यापार घाटा बढदो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरुलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ठूला उद्योगीहरुलाई सहुलियत दरको व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था रहेको पनि बताए ।
समितिको बैैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण धेरै फरक पारेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको समितिको बैठकमा पटक पटक दोहो¥याएका थिए । उनले कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाई राख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
