२६ साउन, काठमाडौँ ।
कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । तर यसबारे कुनै निर्णय भने भएको छैन ।
प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो प्रस्तावसम्बन्धी फाइल मन्त्री भुसाल आफैंले मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्ने र घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘शाक्यलाई आयोगमा राखेर दिइने सेवासुविधाका विषयमा पहिला अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइएकाले सोमबारको बैठकमा निर्णय हुन सकेन । अर्थको स्वीकृति पाएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ ।’
घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी भदौ ३१ मा प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । मन्त्री भुसालले शाक्यलाई गत साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सामुन्ने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरिसकेकी छन् । शाक्यले सरकारले जिम्मेवारी दिए जुनसुकै निकायमा बसेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
