काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा एक महनिादेखि १७ मन्त्रालयको भार छ । देशका कार्यकारीले सबै मन्त्रालयलाई समय दिन नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अस्तव्यस्त बनेको छ ।
विभागिय मन्त्री नहुँदा विभिन्न नीतिगत निर्णयका लागि सचिवहरु फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यलयदेखि बालुवाटारस्थित निवाससम्म धाइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको समय पाउनै मुश्किल छ ।
नीतिगत निर्णय नै रोकिने अवस्था निम्तिँदा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको पुष ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगैं सिंहदरबार अस्थिर बनेको थियो ।
८ जेठमा दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर, ८ असारमा सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने आदेश दिएपछि २० मन्त्री पदमुक्त भए र प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीले २१ मन्त्रालय धानेको थिए ।
२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्यो । २९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले त्यही दिन चारजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । १७ मन्त्रालय अहिले पनि नेतृत्यविहीन छन् ।
अहिले माओवादी केन्द्र, जसवपा र एमाले माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएका देउवाले सिंहदरबारमा उर्जा फर्काउन सकेका छैनन् ।, याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
