१ भदौ, विराटनगर ।
मानव अधिकार एलाइन्स मोरङले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालाई अन्यौलता तर्फ लगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमि संवन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिई भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभुत मानव अधिकारको सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।
मानव अधिकार एलाइन्स मोरङमा आबद्ध इन्सेक, नेपाल भूमीहिन सुकुम्वासी संगठन, नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ती समाज सहितका २१ वटा सामाजिक संस्थाका तर्फबाट मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनराज अधिकारी, मोरङ अध्यक्ष खिलाराज निरौला लगायतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
एलाइन्सले दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्नेक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट तुईन काटी महाकाली नदमिा खसेको घटनाको छानविन गर्नु माग गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहमा पीसीआर परीक्षण गर्ने तथा महामारी फैलन नदिन प्रभावकारी कार्यका साथै खोपको सुनिश्चितता, संक्रमणकालिन न्यायलाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहिनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, अफगानस्तानमा भएका नेपालीहरुको सुरक्षामा शिघ्र ध्यान दिन एलाइन्सले माग गरेको छ ।
