४ भदौ, काठमाडौं ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा आवधिक गरी टुंगो गरी लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब भए पनि त्यसमा ११ अर्ब ४१ करोड थप गरी ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भन्दा ५३ करोड रूपैयाँले बढेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सोमध्ये ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात २।८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १९ निकाय तथा कार्यालयमा लेखापरीक्षण २ खर्ब ३७ अर्बमध्ये ६ अर्ब ५० करोड अर्थात २।७४ प्रतिशत बरुजु देखिएको छ ।
५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडको लेखापरिक्षणमा १२ अर्ब ६६ करोड अर्थात ७.७४ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको छ । यसैगरी ६९९ स्थानीय तह (५ बक्यौत समेत) गरी ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड बराबरको लेखापरीक्षणमा ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात ५ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको छ । यसैगरी ८१ सार्वजनिक संस्थानको २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको र संगठित संस्थाको ११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोडको लेखापरिक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
