६ भदौ, काठमाडौं ।
सङ्घ, प्रदेश र पालिका आफैँले बनाएका मापदण्ड मिचेर गाडी किनेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारी गाडी किन्नका लागि सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ तथा प्रदेशले लागू गरेका खर्चका मापदण्ड र पालिका आफैँले नियम बनाएका छन् । तर कुनैले पनि मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई एक करोड रुपैयाँसम्मको, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख रुपैयाँसम्मका र महाशाखा प्रमुख, कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर सबैजसो प्रदेशले आफैँले बनाएका मापदण्ड मिचेका छन् ।
प्रदेश १ ले गएको वर्ष ३४ करोड १३ लाख रुपैयाँका गाडी किनेको छ । यस्तै प्रदेश २ ले नौ करोड ६० लाख, वाग्मती प्रदेशले ३३ करोड १४ लाख, गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख र लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाख रुपैयाँका गाडी किनेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा सरकारले नियमित कामका लागि उपलब्ध गराएको बजेटबाट गाडी किन्न नपाइने भए पनि गएको वर्ष तीन सय ४३ पालिकाले एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँका चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन किनेका छन् ।
खरिद नगरेका पालिकाले चर्को भाडामा लिएरै गाडी चढका छन् । धेरैजसो पालिकाले वित्तीय समानीकरणको शीर्षकमा पठाइएको रकमबाट गाडी किनेका महालेखाले जनाएको छ ।
