सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नतिर्नेमा अथाहा नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठूला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन्। सर्वसाधारणको तत्काल लाइन काटिदिने प्राधिकरणले तिनीहरूबाट रकम असुल्न भने सकेको छैन। बरु अनेक बहानामा टारिरहन उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।
यहाँसम्म कि प्राधिकरणको बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७६÷०७७ सम्म बक्यौता ३२ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ। प्राधिकरणबाटै अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातले भने ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ देखाएको हो।
आलटाल गर्ने वा नतिर्ने वा अदालततिर गई अल्झाइरहने त्यस्ता ‘ठूला उपभोक्ता’ ४९ वटा छन्। तीमध्ये ३३ वटाको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ।
ठूलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रको
बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रको देखिन्छ। यसभित्र नै विवादित विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम पनि पर्छ। उठ्न बाँकी रकममा गार्हस्थ उपभोक्ताबाट मात्रै ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। प्राप्त प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार खराब बक्यौता १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखाको नियमानुसार १ वर्षसम्म उठ्नुपर्ने रकम उठेन भने त्यसलाई खराब बक्यौतामा राख्ने व्यवस्था छ। यस रकमलाई नाफामा जोड्न पनि पाइँदैन। सडक बत्तीबापत प्राधिकरणले ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। व्यापारिक ग्राहकहरूबाट पनि १ अर्ब १५ करोड बराबरको रकम उठ्न बाँकी छ।, यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छापिएकाे छ ।
