२७ भदौ, काठमाडौं ।
कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले रासायनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखाअन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाएर रासायनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको हो।
छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले प्राविधिक रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए। रासायनिक मल खरिद, बिक्री गर्न सहजता ल्याउने उनले बताए।
मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यले आवश्यक परिमाणका लागि छुट्याइएको रकमले आधा मात्रै मल खरिद गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परिमाणमा मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकोले मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यक परिमाणको आधा मात्रै आउने बताए। उनले पाँच लाख २० हजार रासायनिक मल खरिद गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिमाण मात्रै आउने बताए।
मन्त्रालयकै सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले १२ अर्बको मल खरिद गर्ने योजना मात्रै बनाउन नहुने बताए। सरकारले आवश्यक पर्ने अनुमानित रकमको हिसावले योजना बनाएर अनुदानको बजेटले भ्याएसम्म तत्काल दिने र बाँकी फरफारक गर्ने किसिमले काम अघि बढाइनुपर्ने बताए।
छलफलमा उपस्थित अन्य वक्ताहरुले सरकारले वर्ष दिनमा आवश्यक पर्ने मलको मागलाई खरिदका प्रक्रियाहरु अघि बढाउनुपर्ने र समयमै सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनीहरुले अहिले दिइरहेको अनुदान युरिया मलमा मात्रै भइरहेकोले डीएपी र म्युरेटिप पोटासमा कम भएकोले युरियाको अनुदान घटाएर अन्य रासायनिक मलको मात्रा बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
