२ असोज , पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सबै अधिकार केन्द्रिकृत हुँदा संविधानको मर्मानुसार काम गर्न नपाएको बताएका छन् । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाउन नमिलेको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या खेप्नुपरेको बताए ।
उनले भने, ‘संघीयता आएको छ । तर संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिमको संघीयता आउन अझै बाँकी छ । अधिकार सबै केन्द्रकृत हुँदा कानून निर्माणमा कठिनाई भइरहेको छ ।’ मन्त्री थापाले संविधान लागू हुनु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताए । उनले संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष बलियो भए सरकार बलियो हुने धारणा राखे । मन्त्री थापाले संविधानलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न पनि आग्रह गरे ।
उनले अहिलेको संविधान अनुसार नै तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको विषयले संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई दर्शाउने बताए । विभिन्न प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्ने शिलशिला जारी भएपनि अझै केही प्रदेशको राजधानी र नामाकरण नतोकिएको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय प्रदेशको नाम र राजधानी नखुल्दा संघीयतामै प्रश्न चिन्ह उठेको उनको भनाई छ । प्रदेश १ र २ ले अझै प्रदेशको नाम तोक्न सकेका छैनन् ।
