३ असोज, काठमाडौं ।
सरकारले प्रदान गर्ने मान पदवी विवादित बन्न थालेपछि अस्वीकार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई संविधान दिवसको अवसरमा पदक वितरण गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि ९०३ जनालाई पदक दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो। सरकारले उनीहरुको नामावली सार्वजनिक गरेसँगै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
अघिल्लो सरकारको पालमा पदक पाउने अधिकांश नेकपा एमालेनिकटका थिए। यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट धेरै रहेका छन्। त्यसमा दलीय भागबण्डा र विवादित व्यक्तिहरुले पाउन थालेपछि अधिकाशंले आफू त्यस पदक पाउन अयोग्य भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
यसरी मानपदवी अस्वीकार गर्नेमा धेरैजसो पत्रकार रहेका छन्। उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पदक नलिने घोषणा गरेका हुन्। पदक अस्वीकार गर्ने पत्रकारहरुमा हरिबहादुर थापा, कृष्णज्वाला देवकोटा, रवि मिश्र, रविन सायमी, नारायण अमृतलगायत छन्।
यसैगरी चिकित्सक अशेष ढुंगानाले विभूषित हुन अस्वीकार गरेका छन्। उनले सुप्रवल जनसेवाश्री पदक लिन अस्वीकार गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमेयर पीएल सिंहले पनि सरकारले प्रदान गरेको सुप्रशिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदक अस्वीकार गरेका छन्।
त्यसो त पदक अस्वीकार गरेको यो नै पहिलोपटक भने होइन। अघिल्ला वर्षहरुमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरुले सरकारले दिने भनेको पदक लिन अस्वीकार गरेका थिए।
यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फनिन्द्रमणि पोखरेलले सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराएर नै पदक दिने निर्णय गरिएको बताए। उनले कुनै व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दा सोधेर फाराम नै भरेर घोषणा गर्ने गरेको बताए।
‘सरकारले कुनै व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने देखेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोधिन्छ, राज्यले तपाईंलाई पुरस्कृत गर्दै छ भन्ने सूचना दिइन्छ। त्यसपछि त्यसैका आधारमा सकेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई फाराम भर्न लगाइन्छ, कतिपयलाई सोधेर फाराम भरिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसो नगरे सरकारलाई एक–एक गरी सबै व्यक्तिको भूमिका, योगदान र ठेगाना कसरी थाहा हुन्छ? त्यो सबै बुझेरै गरिन्छ।’
राज्यले दिएको पुरस्कार लिन अस्वीकार गर्दै छन् भन्ने विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको पोखरेलले बताए। मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको हकमा भने सम्बन्धित परिवारका सदस्यलाई जानकारी नदिइ पुरस्कृत गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
