४ असाेज, काठमाडौं।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित दायर गरेको रिट ‘हेर्दा हेर्दै’ मा राखिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस भएको थियो। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका भएपनि निवेदक एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाफ बाँकी रहेपछि मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको सर्वाेच्चले जनाएकाे छ ।
बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी रहेको जिकिर गरेका थिए। अधिवक्ताहरु बाबुराम दाहाल, रमेश वडाल, महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराई लगायतले एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैर कानुनी भएको बताएका हुन्।
आफू गरेको १४ सांसदको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । यसैसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा ओलीले ती १४ सांसदको हस्ताक्षर समावेश गरी दर्ता गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
यो रिटमा भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । तर भदौ २८ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा राखिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
त्यसपछि यस रिटमा सोमबार सुनुवाइ भएको हो ।
