७ असोज, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ७३ दिन पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रसंघ महासभामा प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएपछि देउवाले आफू नेतृत्वमा आएको ७२औँ दिन अर्थात् बुधबार नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए पनि १६ मन्त्रालयको भार एक्लैले थामिरहेका छन् ।
गृहमा बालकृष्ण खाँण, अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा पम्फा भुसालले २९ असारमै नेतृत्व सम्हालेका थिए भने उमेश श्रेष्ठ १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रीको भागवण्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै कारण घटक दल विभाजन हुनसक्ने भयका बीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अस्वभाविक ढिलाइ भइरहेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि बुधबार गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा थिए । तर, बैठक अनिर्णीत बनेपछि आज बिहीबार फेरि बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार बैठक बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छ, भने जनता समाजवादी पार्टी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रीको नाम नदिने अडानमा छ ।
अध्यादेश खारेज नहुँदै सरकारमा सहभागी भएमा असन्तष्ट पक्षले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने भय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छ ।
बुधबारको बैठकमा सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
सरकारले यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा एमाले र जनता समाजवादी विभाजन भएर क्रमशः नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएका थिए । तर, उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भइनसकेकाले सत्ता गठबन्धनकै दल त्रासदिमा छ ।
सत्ता पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । विधेयक संसदमा पेस हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्री, माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी सात, नेकपा एसले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ जना, जसपाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी पाँचको भाग पाएको छ ।
