काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रेमिट्यान्स १८ प्रतिशत घटेको छ । यसअघि निषेधाज्ञाका बेला पनि बढेको रेमिट्यान्स गत साउनमा घटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १८.१ प्रतिशत कम रहेको राष्ट्र बैंकको साउनको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘गत साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो २३ प्रतिशत बढेको थियो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.५ प्रतिशत कमी आई ६३ करोड ८२ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशत बढेको थियो ।’ दसैं र तिहारका कारण साउनदेखि रेमिट्यान्स बढ्ने र त्यसले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव सहज हुने प्रक्षेपण भइरहेका बेला रेमिट्यान्स दोहोरो अंकले घटेको हो ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मानिसको ओहोरदोहोर पनि बढेकाले सुनका गरगहनाको ल्याउने क्रम वृद्धि भएको, हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमको चहलपहल बढेको र रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि घटेकाले समग्र रेमिट्यान्समा कमी आएको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष चन्द्र टण्डनले बताए । ‘दसैंका बेला भएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, यो वर्ष त्यस्तो उत्साह देखिएको छैन ।’ यही अवस्था रहे अघिल्ला वर्षको दसैं तिहारको तुलनामा निकै कम मात्र रेमट्यिान्स आउने उनको अनुमान छ ।
नेपालमा निषेधाज्ञाका बेला धेरै र खुकुलो भएको समयमा कम रेमिट्यान्स आउने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरूले पनि सामान्य अवस्थाभन्दा लकडाउनका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखाएका छन् । सामान्य अवस्थामा पैसा पठाउन प्रयोग हुने हुन्डीलगायत गैरकानुनी बाटा चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कम रेमिट्यान्स आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । लकडाउनका बेला अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र ठप्प र हिँडडुलमा समस्या हुने भएकाले अनौपचारिक माध्यमका गतिविधि पनि शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
मासिक रुपमा हेर्दा पनि गत साउनमा रेमिट्यान्स घटेको छ । गत असारमा ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत जेठको तुलनामा गत साउनमा आएको रेमिट्यान्स भने धेरै हो । गत जेठमा ६० अर्ब मात्र रेमिट्यान्स आएको थियो । सोही कारण त्यतिबेला २२ महिना पनि शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो ।
गत आर्थिक वर्षको साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब, पुसमा साढे ७८ अर्ब, माघमा साढे ७२ अर्ब, फागुनमा साढे ७४ अर्ब, चैतमा ८७ अर्ब, वैशाखमा करिब ८१ अर्ब, जेठमा ६० अर्ब र असारमा ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंक तथ्यांक छ ।
गत असारमा मुस्किलले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत साउनमा पुन घाटामा गएको छ । रेमिट्यान्समा कमी आएको र आयात उच्च दरले बढेपछि २२ महिनापछि गत जेठमा शोधनान्तर १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको थियो । तर असारमा रेमिट्यान्स बढेपछि शोधनान्तर पनि सामान्य बचतमा गयो । तर साउनमा रेमिट्यान्स घटेपछि शोधनान्तर स्थिति पुनः घाटामा गएको हो । ‘समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोडले घाटामा छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोडले बचतमा थियो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ९४ लाख बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३२ करोड ५५ लाखले घाटामा छ ।’ आयात उच्च दरले बढेको र अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स नभित्रिएपछि शोधनान्तर घाटामा गएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘पछिल्ला केही महिनादेखि नै आयात बढ्दो क्रममा थियो, साउनमा एक्कासि रेमिट्यान्समा कमी आयो,’ उनले भने, ‘यसको असर शोधनान्तरमा देखिएको हो ।’
शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ह्रास आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो असारको तुलनामा यो ३.२ प्रतिशत कम हो । २०७८ असारमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो रकमले करिब ८ महिनालाई पुग्ने आयात गर्न पुग्ने राष्ट बैंकको दाबी छ ।
गत साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत साउनमा मूल्य वृद्धिदर ०.८६ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत थियो । गत साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुल्यवृद्धिदर ३.८६ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ४.७४ प्रतिशत छ ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
