१२ असोज, काठमाडौं ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्को मानमर्दन गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार बिहान बालकोट पुगेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन्देश पठाउँदै अध्यक्ष ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै गैरकानूनी तथा असंवैधानिक रहेकोले यस्ता कुराले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो नहुने बताएका हुन् ।
ओलीले भनेका छन्, ‘चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो । संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’
ओलीलाई भेट्न देउवाको दूतका रुपमा उनी तेस्रो पटक बालकोट पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले पठाएका सन्देश ओलीको सचिवालयबाट रामशरण बजगाईले प्रेस नोटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ओलीले कानुन मन्त्रीमार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएका हुन् ।
सन्देशमा भनिएको छ:
सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।
चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।
अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।
