काठमाडौं : सरकारले कोरोना महामारीको प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई दिने भनिएको प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन थालेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गत २५ भदौंमा ल्याइएको नयाँ संशोधित बजेटमा उल्लेख भएको यस्तो राहत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो वितरण गर्न अहिले कार्यविधि बनाइरहेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत २५ भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका ५ लाख गरिब र विपन्नलाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीको सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न हाल अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बजेटमा उल्लेख भएको राहत रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले सकेसम्म दसैंअघि नै राहत रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक मापदण्डसहितको कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तहहरूबाट वास्तविक पहिचान भएका रोजगारी गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई राहत वितरण गर्ने बताए ।
उनले हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी सेवासुविधा लिनेहरूले भने यस्तो राहत रकम नपाउने व्यवस्था रहेको बताए । कोरोना महामारीको चपेटाबाट रोजगारी गुमाएका अति गरिब तथा विपन्न परिवारले मात्र यस्तो रकम पाउने प्रवक्ता आचार्यले स्पष्ट पारे ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच सदनबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि विनियोजित बजेट पास हुन ढिलाइ भएकाले पनि यो कार्यविधि बनाउनमा केही विलम्ब भएको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । उनले अहिले बनाइँदै गरिएको यस कार्यविधिमा गलत व्यक्तिले यस्तो राहत नपाउन र वास्तविक गरिब र विपन्नले मात्र पाउन भन्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका वास्तविक गरिबको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराउन सकियो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने धारणा राखे ।
बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब परिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत सहयोग नगद अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । संसोधित बजेटमार्फत ल्याइएको राहातबाट राज्यलाई थप ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने देखिएको सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू र केही अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले विशेषगरी आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण र चुनाव लक्षितयस्ता कार्यक्रमले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व बढाएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले यति छोटो अवधिमा वितरण गर्न ल्याइएको यो नयाँ कार्यक्रमको पारदर्शितामा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।,याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
