१८ असोज, काठमाडौँ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो भाग लिन खोजेको भन्ने समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । सर्वोच्चले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरामा सत्यता नभएको बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीश स्पष्ट प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच अदालतप्रतिको जनआस्था र नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले समाचार आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतस् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य अवस्था हो । नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो।’
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार आधिकारिकता पुष्टि हुनेगरी सत्यतथ्य बुझेर प्रकाशन गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
