२३ असाेज, काठमाडाैँ ।
कानूनविद् ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गरेका छन् ।
शनिवार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा भएको कार्यक्रममा उनले प्रधान्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरु अक्षम्य रहेको बताए। उनले प्रधानन्याधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिका तिर सरको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताए ।
कानूनविद् अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि यति ठूलो आरोप लागिसकेपछि र उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि कि होइन भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो, नत्र उहाँको प्रधानन्याधीशको पदमा बस्ने पदीय हैसियतको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ,उहाँ छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ,प्रधानन्याधीशले अहिले गरेको र बाहिर आएका तथ्यहरु क्षम्य विषय होइनन्, हामी पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्नुपर्ने चरणमा हामी छौँ, उहाँलाई अब अदालतमा प्रवेश दिनुहुँदैन, न्यायीक हैसियतबाट हटिसकेपछि यो पदमा बस्ने हैसियत छैन ,। न्यायमा अवरोध गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारमा जोडिएका कुराहरु पनि छन्, प्रधान्यायाधीशको जत्तिनै गठबन्धनका नेताहरुको दोष छ, दवै पक्ष मिलेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रवार मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो । जसमा नेपाली काँग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई आम मानिसहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आम जनताहरुले प्रधानन्याधीश र प्रधानमन्त्रीको बिरोध गरिरहेका छन् । पार्टीमा सक्रिय र सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आम सर्वसाधारणहरुले त्यसको बिरोध गरिरहेका छन् ।
