१७ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ मा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरुले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई निकै नै गम्भिरतापूर्वक लिएका नेपालको तर्फबाट बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले बताएका छन् ।
अक्टोवर ३१ देखि बेलायतको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ चलिरहेको छ । सो सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वका १२० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको छ । नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सो सम्मेलनमा सहभागी छ । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने विपत्तिको बारेमा छलफल गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्य डा. धर्मराज उप्रतीले बुधवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सम्मेलनमा निकै नै गम्भिरतापूर्वक सहभागी राष्ट्रहरुले भाग लिइरहेको बताए ।
उपस्थित राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु जलवायु परिवर्तनले खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा चिन्तित देखिएको उनले बताए । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्र्सजन शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता गर्नुले नेपालका लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेको पनि उनले बताए। चिन सम्मेलनमा सहभागी नहुनु र अमेरिकाले निकै नै महत्वका साथ सहभागिता जनाउनुले विश्व राजनीतिलाई पनि बुझ्न मद्दत गर्ने उनको भनाई छ । उनले भने – ‘भारतले इमिशन २०७० सम्म शुन्य प्रतिशतमा जान्छौँ भनेको छ । भारतको जुनखालको कमिटमेन्ट आयो, त्यो राम्रो मानिन्छ । उता चाइनाको यसपालीको उपस्थिति नै नहुनु त्यो एकखालको ग्लोबल पोलिटिक्स । यो भन्दा पहिला अमेरिका अनुपस्थित हुँदाखेरी चाइना उपस्थित भएको अवस्था थियो । यसपाली अमेरिका उपस्थित भएर विश्व जलवायु सम्मेलनमा एकखालको महत्व दिएको अवस्था । जलवायु कोषदेखि लिएर वित्तको परिचालनमा पनि अमेरिकाले बढी चासो देखाएको अवस्थामा चाइना अनुपस्थित भएकोलाई यो वृत्तमा क्लाइमेट पोलिटिक्स के हो भन्ने हिसाबले विश्लेषण गरिएको छ । जे जति राष्ट्रप्रमुखको कमिटमेन्ट छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको कमिटमेन्ट हेर्दाखेरी जलवायु परिवर्तनले विषम रुप लिनसक्छ । र विषम रुप लिनुभन्दा अगाडी नै हामीले हाम्रा कमिटमेन्टलाई पुनरावलोकन गरेर २०३० सम्ममा जुन हामीले अहिले प्रतिवद्धता जनाएका छौँ, त्यसलाई अझ प्रत्येक वर्षमा पुनरावलोकन गरौँ सबै राष्ट्रहरुले । र प्रत्येक वर्ष कमिटमेन्टलाई अझ घटाउन सकिन्छकी भनेर छलफलहरु चलिराखेका छन् । जुन खालको गम्भिरता अहिले देखिएको छ, त्यो गम्भिरता विश्व समुदायका नेताहरुको बोल्ने क्रममा होस् वा विज्ञहरुको छलफलमा राख्दा होस् । यो हेर्दा अब विश्व जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत भएको र यसले हामीलाई असर गर्छ भन्नेकुरा विज्ञानलाई विश्वास गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ ।’
सम्मेलनमा खासगरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाललगायतका साना राष्ट्रहरुले कार्बनउत्र्सजन नियन्त्रणका लागि सन् २०२० देखि नै परिचालित हुनुपर्ने रकम हालसम्म परिचालन हुन नसकेकोमा गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटोभन्दा छिटो सो कोष परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको डा. उप्रेतीले बताए । तत्कालै जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्नेमा सबै राष्ट्रहरुको आवाज रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘एलडिसी ग्रुपहरुको विभिन्न मिटिङहरुमा भाग लिदै गर्दाखेरी सबैको एउटै आवाज, एकै खालको कमिटमेन्ट के सुन्न सकिन्छ भने विश्व जलवायु कोषबाट १०० विलियन जुन २०२० देखि नै परिचालन हुने भनिएको थियो । त्यो परिचालन किन हुन सकेन, त्यो नहुनुको कारण के हो, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यो कार्यान्वयनमा गएन भनेपछि हाम्रो जलवायु अनुकुलन र जलवायुको न्यूनिकरणको योजनाहरु छन् प्रत्येक देशले बनाएको । त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । एक वर्ष ढिलो हुनुको अर्थ जलवायु परिवर्तनलाई धेरै ठुलो अर्थ रहन्छ । यो पर्खिने विषय होइन छिटोभन्दा छिटो यसमा जानुपर्छ । यसको लागि कस्तो ढाँचा बनाउने र यसको मोबिलाइजेशन पनि देश, परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्छ । जलवायु वित्तको परिचालनमा ढिलाइ हुँदा काम गर्दा ढिलाइ हुने । विश्व जलवायु कोषबाट हुने वित्तको परिचालन अझ तिन वर्ष पछि सर्नुको अर्थ यसले हाम्रो एक्शनमा प्रभाव पर्छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने सबैको आवाज सुनिन्छ ।’
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्षेत्र र पेरिस एग्रिमेन्टलाई कसरी अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न विश्व समुदायले नै भुमिका खेल्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत रहनुका साथै नेपालको पनि राम्रो सहभागिता रहेको डा. उप्रेतीले बताए ।
