काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १५ दिनदेखि न्यायसम्पादनको काम शून्य छ ।
८ कात्तिकबाट न्यायाधीशहरूले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार कात्तिक चौथो सातासम्म आइपुग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबाहेक नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विपक्षीमा उभिँदा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चमा न्यायसम्पादनको शून्यताको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ अझै टुंगो छैन । नागरिकका सयौं मुद्दाको नियमित सुनुवाइ कहिलेबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न न्यायालयलाई छ । तर, उत्तर उनुत्तरित छ । न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एक सूत्रीय माग बनाएर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
अदालतमा दैनिक २ सय ५० भन्दा नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेकोमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुका दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेरेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश सोमबार इजलास फर्किएका छन् ।
सोमबार आठ जना न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई एकल र चार संयुक्त गरी ६ वटा इजलास गठन गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए ।
सोमबार न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ प्रकाशकुमार ढुंगाना, तेजकुमार केसी, कुमार चुडाल, कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा रहेको दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ भने हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलास भने न्यायाधीशहरूले अझै बहिष्कार गरिरहेका छन् ।
राणाले राजीनामा नदिए दुई पक्षबीच समझदारी बन्न सक्छ प्रधानन्यायाधीश राणाले लामो समयसम्म राजीनामा पनि नदिने र दलहरूबाट महाभियोग पनि दर्ता नहुने स्थितिमा इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच एउटा मिलनबिन्दुमा पुग्नुपर्नेहुन्छ ।
न्यायालयलाई अस्थिरताको दिशामा गइरहने अवस्था रहेमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि नैतिक संकटमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । यो अवस्था रहेमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीशहरूले राखेको माग सम्बोधन गर्ने र अगाडि बढ्ने समझदारी बन्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।, याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
