२३ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
कार्यान्वयनका लागि लामो समयदेखि प्रयास हुदै आएको सवारी साधानका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आगामी मंसिर १ गतेबाट अनिवार्य रुपम लागू हुने भएको छ । प्रदेश १ र प्रदेश २ बाहेक नामाकारण भएका ५ वटै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने नयाँ सवारी साधनले अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनु पर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू हुने उल्लेख गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार १ र २ नम्बर प्रदेशको नाम अहिलेसम्म नटुंगिएकाले ती प्रदेशमा भने अहिले यो नियम लागू हुने छैन ।
मंसिर १ बाट नयाँ दर्ता, फागुन १ बाट सवारी नाम र जेठ १ गतेबाट नवीकरण गरिने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्वरप्लेट लागू हुने छ । हालसम्म करिब १३ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्वरप्लेट जडान भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ६५ वटा ठूला सवारीसाधन, ९ हजार ४८२ मध्यम तथा साना सवारीसाधन र ३ हजार ३६१ वटा दुई पांग्रे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान भएको विभागले जनाएको छ । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । मुद्दामामिलाले गर्दा काम रोकिएको र अहिले केही समस्या नरहेको विभागको दावी छ ।
बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा यसको ठेक्का लिएका छन्, जसको म्याद गत असारमा साढे दुई वर्ष थपिएको छ । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । २०७७ साउन १ मा नम्बर प्लेट जडानको काम पुनः सुरु गरिए पनि कोभिड महामारीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । इम्बोस्ड नम्बर एक प्रकारको डिजिडल नम्बर प्लेट हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट भनेर परिभाषा गरेको छ। मोटरसाइकलको पछाडि र अन्य सवारीको अगाडि सिसामा नम्बर प्लेट ‘सिंगल स्क्रोल लक’ प्रणालीमा जडान हुन्छ। यसलाई कसैले पनि निकाल्न सक्दैन। नम्बर प्लेटमा एउटा चिप्ससहितको स्टिकर हुन्छ। स्टिकरलाई आरएफआईडी भनिन्छ । आरएफआईडी भनेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ हो । सोही स्टिकरमा विभागले सवारीधनीको विवरणसहित साधन कहाँ बनेको, इन्जिन नम्बर, सवारीले कर तिरेको मिति, ठाउँलगायत विवरण राखेको हुन्छ। यसको जडानपछि चोरी र अपराधिक घटना घट्ने अपेक्षा छ । यो जडान गर्न सवारीको प्रकृति अनुशार २५ सयदेखि ३६ सयसम्म लाग्ने छ ।
