२६ कार्तिक, काठमाडौँ ।
यही कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा न्याय सम्पादन ठप्प छ। न्यायपालिकामा उब्जिएको समस्या समाधान प्रक्रियातिर भन्दा झन् बल्झिँदै गएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै रोकिएको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। राजीनामा नदिने घोषणा गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो दैनिक काम गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू,नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले कुनै पनि हालतमा जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अड्डी लिएका छन्। राजीनामा दिनुपर्ने र नदिने अडानका कारण अहिले न्यायपालिका चेपुवामा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बिहीबार पनि बैठकमा बसेका थिए।
बैठकमा फुलकोर्टबाट निर्णय गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बारको आन्दोलन उत्तेजित ढंगले अघि बढेकाले न्यायाधीशहरू पनि अलमलमा देखिन्छन्।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
